Dhanbad News : बारामूड़ी खटाल की सरकारी जमीन की मापी शुरू, विस्थापन की आशंका से सहमे करीब 200 परिवार
Dhanbad News ; 2005 में बेकारबांध तालाब के पीछे से हटाकर बसाए गए थे परिवार, करीब 20 एकड़ सरकारी जमीन के सीमांकन में जुटा प्रशासन; मापी पूरी होने के बाद अतिक्रमण के दायरे में आने वाले निर्माणों को नोटिस देने की तैयारी।
Dhanbad News : धनबाद के बारामूड़ी खटाल में करीब 20 एकड़ सरकारी जमीन की मापी और सीमांकन शुरू हुआ। कार्रवाई से करीब 200 परिवारों में विस्थापन की आशंका बढ़ी। प्रशासन नोटिस देने की तैयारी में है।
Dhanbad News : धनबाद में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में धनबाद अंचल के बारामूड़ी खटाल क्षेत्र में करीब 20 एकड़ सरकारी जमीन की मापी और सीमांकन का काम शुरू किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बीच इलाके में रहने वाले करीब 200 परिवारों की चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों को आशंका है कि जमीन की मापी के बाद उन्हें एक बार फिर अपना घर छोड़ने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।
प्रशासन के मुताबिक, मापी के दौरान कई घरों और एक वेडिंग वेल्स के कुछ हिस्सों के सरकारी जमीन के दायरे में आने की बात सामने आई है। जमीन की वास्तविक स्थिति और सीमाओं को चिह्नित करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित निर्माणों से जुड़े लोगों को नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। हालांकि, अभी तक किसी अंतिम विस्थापन आदेश की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में अब लोगों की निगाहें मापी की प्रक्रिया पूरी होने और प्रशासन के अगले निर्णय पर टिकी हैं।
बारामूड़ी खटाल में सरकारी जमीन की पहचान करने और उसके सीमांकन के लिए धनबाद अंचल कार्यालय की ओर से नापी कराई जा रही है। इस अभियान की शुरुआत बारामूड़ी खटाल क्षेत्र से हुई है। अंचल अधिकारी रामप्रवेश राम की मौजूदगी में प्रशासनिक टीम जमीन की मापी कर रही है, ताकि सरकारी भूमि की सीमा स्पष्ट की जा सके।
प्रशासन के अनुसार, इस क्षेत्र में लगभग 20 एकड़ सरकारी जमीन चिह्नित की जानी है। मापी के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि किन स्थानों पर सरकारी जमीन है और कौन-कौन से निर्माण उसके दायरे में आ रहे हैं। इसमें आवासीय मकानों के साथ वेडिंग वेल्स के कुछ हिस्से भी शामिल बताए जा रहे हैं।
जमीन की मापी पूरी होने के बाद संबंधित लोगों को नोटिस देने की तैयारी है। हालांकि, नोटिस की प्रकृति, आगे की कार्रवाई और संबंधित परिवारों को मिलने वाले अवसरों को लेकर स्थिति प्रशासन के विस्तृत निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी।
बारामूड़ी खटाल में रहने वाले परिवारों की चिंता के पीछे एक पुराना विस्थापन भी जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, वर्ष 2005 में बेकारबांध तालाब के पीछे से कई परिवारों को हटाकर बारामूड़ी खटाल क्षेत्र में बसाया गया था। उस समय उनके रहने के लिए यहां व्यवस्था की गई थी। इसके बाद धीरे-धीरे परिवारों ने इस इलाके में अपने घर बना लिए और उनकी जिंदगी यहीं से जुड़ती चली गई।
करीब दो दशक का समय बीतने के बाद अब सरकारी जमीन की मापी और सीमांकन की कार्रवाई ने इन परिवारों के सामने फिर से आवास का सवाल खड़ा कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों की मेहनत से उन्होंने अपने घर बनाए हैं। परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतें, रोजगार और सामाजिक संबंध भी इसी इलाके से जुड़े हुए हैं।
ऐसे में यदि प्रशासन की कार्रवाई के कारण उन्हें घर खाली करना पड़ता है, तो उनके सामने रहने के लिए दूसरी जगह तलाशने की चुनौती पैदा हो सकती है। हालांकि, अभी विस्थापन को लेकर अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। फिलहाल परिवार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि मापी के बाद प्रशासन किस तरह का कदम उठाएगा।
बारामूड़ी खटाल में रह रहे करीब 200 परिवारों के बीच सरकारी जमीन की मापी को लेकर चर्चा तेज है। लोगों को आशंका है कि जमीन का सीमांकन पूरा होने के बाद यदि उनके घर अतिक्रमण के दायरे में पाए जाते हैं, तो उन्हें नोटिस मिल सकता है। इससे परिवारों के सामने भविष्य की अनिश्चितता बढ़ गई है।
स्थानीय लोगों के लिए यह केवल जमीन की सीमा का मामला नहीं है, बल्कि उनके रहने और जीवनयापन से भी जुड़ा विषय है। लंबे समय से यहां रहने वाले परिवार चाहते हैं कि प्रशासन उनकी स्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय ले। उनका कहना है कि वर्ष 2005 में उन्हें जिस परिस्थिति में यहां बसाया गया था, उस इतिहास और वर्तमान हालात पर भी विचार किया जाना चाहिए।
हालांकि, सरकारी जमीन पर अधिकार, निर्माण की वैधता और भूमि के उपयोग से जुड़े सवालों का समाधान संबंधित दस्तावेजों तथा लागू नियमों के आधार पर ही किया जा सकता है। इसलिए जमीन की मापी के साथ-साथ यह स्पष्ट होना भी जरूरी है कि संबंधित भूखंडों की स्थिति क्या है और वहां बने निर्माण किस श्रेणी में आते हैं।
प्रशासनिक कार्रवाई के बीच बारामूड़ी खटाल के निवासियों ने अपनी समस्याओं को लेकर उपायुक्त से मुलाकात करने की बात कही है। स्थानीय परिवार चाहते हैं कि जिला प्रशासन के सामने उनकी स्थिति स्पष्ट रूप से रखी जाए और वर्षों से यहां रह रहे लोगों के भविष्य पर भी विचार किया जाए।
लोगों की मांग है कि जमीन से संबंधित स्थिति स्पष्ट करने के साथ-साथ आवास और संभावित पुनर्वास के सवाल पर भी प्रशासन अपना पक्ष रखे। उनका कहना है कि उपायुक्त के सामने अपनी बात रखने के बाद ही वे आगे की रणनीति तय करेंगे।
स्थानीय निवासियों की इस पहल से अब यह मामला केवल जमीन की मापी तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें सरकारी भूमि के संरक्षण के साथ-साथ लंबे समय से रह रहे परिवारों की समस्याओं और उनके भविष्य से जुड़े सवाल भी महत्वपूर्ण हो गए हैं।
धनबाद के अंचल अधिकारी रामप्रवेश राम के मुताबिक, फिलहाल बारामूड़ी खटाल में सरकारी जमीन की पहचान और मापी कराई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि शहर में खटाल रखने की अनुमति नहीं है और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की ओर से जमीन की मापी और सीमांकन को कार्रवाई का मौजूदा चरण बताया गया है। इसके बाद संबंधित भूमि और निर्माणों की स्थिति के आधार पर आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऐसे में मापी के नतीजे और जारी होने वाले संभावित नोटिस इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण होंगे।
सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है, वहीं किसी भी कार्रवाई के दौरान संबंधित लोगों की स्थिति, उपलब्ध दस्तावेजों और लागू कानूनी प्रक्रिया को स्पष्ट करना भी अहम है। इससे जमीन की वास्तविक स्थिति सामने आने के साथ-साथ प्रभावित होने की आशंका झेल रहे परिवारों को भी आगे की स्थिति समझने में मदद मिलेगी।
फिलहाल बारामूड़ी खटाल में जमीन की मापी और सीमांकन की प्रक्रिया जारी है। एक ओर प्रशासन सरकारी भूमि की पहचान कर उसे अतिक्रमण मुक्त कराने की तैयारी में जुटा है, तो दूसरी ओर वर्षों से यहां रह रहे परिवार अपने आवास और भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि करीब 20 एकड़ जमीन की मापी पूरी होने के बाद प्रशासन क्या निर्णय लेता है। क्या संबंधित निर्माणों को नोटिस जारी किए जाएंगे? जमीन पर बने घरों की स्थिति को लेकर आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? और यदि किसी परिवार पर कार्रवाई का असर पड़ता है, तो उसके पुनर्वास को लेकर कोई व्यवस्था होगी या नहीं?
