Dhanbad News : धनबाद नगर निगम के मजदूरों की 25 सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल, घायल सफाईकर्मी के इलाज की मांग तेज

Dhanbad News : 25 सूत्री मांगों को लेकर धनबाद नगर निगम के मजदूरों की भूख हड़ताल, घायल सफाईकर्मी के इलाज की मांग

Dhanbad News : धनबाद नगर निगम के कर्मचारियों ने 25 सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल और धरना दिया। यूनियन ने ईएसआई सुविधा, वेतन वृद्धि, घायल सफाईकर्मी के इलाज और मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई।

Dhanbad News : नगर निगम के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर शनिवार को धनबाद नगर निगम मुख्यालय परिसर में एक दिवसीय भूख हड़ताल और धरना दिया। अखिल भारतीय मजदूर संगठन की जिला इकाई, धनबाद नगर निगम कर्मचारी यूनियन के नेतृत्व में आयोजित इस आंदोलन में मजदूरों ने चिकित्सा सुविधा, वेतन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। यूनियन ने कुल 25 सूत्री मांगों के माध्यम से निगम के कर्मचारियों की समस्याओं को सामने रखा।

प्रदर्शन के दौरान यूनियन सदस्यों और नगर निगम अधिकारियों के बीच बहस होने की भी बात सामने आई। इस दौरान मजदूरों के अधिकारों, धरना स्थल और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद देखने को मिले। यूनियन ने आरोप लगाया कि आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहे मजदूरों को नौकरी से हटाने और वेतन रोकने की धमकी दी गई। हालांकि, नगर निगम अधिकारियों का कहना था कि प्रदर्शनकारियों को कार्यालय के गेट के सामने से हटाया जा रहा था। इस मामले में दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर स्थिति को समझना महत्वपूर्ण है।

नगर निगम कर्मचारी यूनियन की प्रमुख मांगों में मजदूरों को ईएसआई की सुविधा उपलब्ध कराना और जरूरत पड़ने पर उचित चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करना शामिल है। सफाईकर्मी शहर की सड़कों, नालियों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई जैसे कार्यों में लगे रहते हैं। इन कार्यों के दौरान उन्हें दुर्घटना, चोट और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।

ऐसे में यूनियन का कहना है कि कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, ताकि किसी दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों से न जूझना पड़े। संगठन ने निगम प्रशासन से मांग की कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाए।

यूनियन अध्यक्ष अंजनी सिंह ने आंदोलन को मजदूरों के अधिकारों और सम्मान से जुड़ा मामला बताया। संगठन का कहना है कि कर्मचारियों से नियमित रूप से काम लिया जाता है, इसलिए उनके लिए जरूरी सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

धरने के दौरान 23 अक्टूबर को धनबाद के बैंक मोड़ क्षेत्र में सफाई कार्य के दौरान कार की चपेट में आए एक सफाईकर्मी का मामला भी प्रमुखता से उठाया गया। यूनियन के मुताबिक, दुर्घटना में कर्मचारी की कमर की हड्डी में गंभीर चोट आई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

संगठन ने घायल सफाईकर्मी को समुचित चिकित्सा सहायता और आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने की मांग की। यूनियन का कहना है कि सफाईकर्मी शहर को स्वच्छ रखने के लिए काम करते हैं, लेकिन काम के दौरान दुर्घटना होने पर उनके इलाज और आर्थिक सुरक्षा का सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है।

सफाईकर्मियों की सुरक्षा के मद्देनजर यह मामला कार्यस्थलों पर जोखिम कम करने और दुर्घटना की स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने की जरूरत को सामने लाता है। हालांकि, घायल कर्मचारी को मिलने वाली सहायता, इलाज के खर्च और निगम प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के संबंध में विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आना अभी बाकी है।

नगर निगम कर्मचारी यूनियन ने मजदूरों के आर्थिक हितों से जुड़ी कई मांगें भी रखीं। इनमें वेतन में बढ़ोतरी, बोनस का भुगतान, सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान और एसीपी का लाभ शामिल है। यूनियन ने कहा कि कर्मचारियों को उनके काम और लागू नियमों के अनुरूप आर्थिक लाभ मिलना चाहिए।

संगठन ने प्रत्येक महीने कर्मचारियों को वेतन पर्ची उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई। वेतन पर्ची से कर्मचारियों को अपने वेतन, कटौती और अन्य भुगतान संबंधी विवरणों की जानकारी मिल सकती है। इससे भुगतान की पारदर्शिता बनाए रखने और किसी तरह की विसंगति सामने आने पर उसका समाधान करने में मदद मिलती है।

इसके अलावा, यूनियन ने भविष्य निधि यानी पीएफ की राशि समय पर जमा करने की मांग की। कर्मचारियों के भविष्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े इस विषय पर संगठन ने निगम प्रशासन से स्पष्ट व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की।

धरने के दौरान यूनियन ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आ रहे मजदूरों को नौकरी से हटाने और वेतन रोकने की धमकी दी गई। संगठन के अनुसार, इस तरह की कथित धमकियों से कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है और वे अपनी समस्याओं को खुलकर सामने रखने से हिचक सकते हैं।

वहीं, नगर निगम अधिकारियों की ओर से बताया गया कि प्रदर्शनकारियों को कार्यालय के गेट के सामने से हटाया जा रहा था। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। फिलहाल, धमकी दिए जाने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और इस संबंध में किसी औपचारिक जांच की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

मामले में जरूरी है कि निगम प्रशासन और यूनियन के बीच संवाद के जरिए स्थिति स्पष्ट हो, ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो सके और कार्यालय परिसर में व्यवस्था भी बनी रहे।

यूनियन ने अपनी 25 सूत्री मांगों में कथित अनियमितताओं की जांच कराने की मांग भी शामिल की। संगठन ने नियमों के विरुद्ध हटाए गए कर्मचारियों के मामलों की समीक्षा करने की बात कही। यूनियन का कहना है कि कर्मचारियों से जुड़े निर्णयों में पारदर्शिता और निर्धारित नियमों का पालन होना चाहिए।

इसके साथ ही संगठन ने नगर निगम के कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं को गंभीरता से लेने की मांग की। यूनियन के मुताबिक, वेतन, एरियर, एसीपी, पीएफ और अन्य सुविधाओं से संबंधित मामलों का समयबद्ध समाधान होना चाहिए, जिससे कर्मचारियों को बार-बार आंदोलन का रास्ता न अपनाना पड़े।

इन मांगों पर निगम प्रशासन की ओर से क्या निर्णय लिया जाएगा, यह आगे की कार्रवाई पर निर्भर करेगा। यदि संबंधित मामलों की समीक्षा और संवाद की प्रक्रिया शुरू होती है, तो कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान का रास्ता निकल सकता है

यूनियन अध्यक्ष अंजनी सिंह ने कहा कि यह आंदोलन मजदूरों के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान के लिए किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मांगों का समाधान नहीं होने की स्थिति में संगठन शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेगा।

यूनियन ने अपनी मांगों को नगर आयुक्त, महापौर और श्रम विभाग के समक्ष भी रखने की बात कही है। अब इस पूरे मामले में नगर निगम प्रशासन की प्रतिक्रिया और कर्मचारियों की मांगों पर होने वाली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।

धनबाद नगर निगम के सफाईकर्मी शहर की स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनकी चिकित्सा सुविधा, वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर सुरक्षा से जुड़े सवालों का समाधान केवल कर्मचारियों के हित में ही नहीं, बल्कि शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। अब देखना होगा कि 25 सूत्री मांगों पर प्रशासन और यूनियन के बीच बातचीत से कोई ठोस रास्ता निकलता है या मजदूरों को अपने अधिकारों के लिए आंदोलन आगे बढ़ाना पड़ेगा।